हाम्रो बारेमा

आर्थिक वर्ष

संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान (यसपछि संविधान भनिएको) को भाग १२ धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।  मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहाकार हुनेछ र संवैधानिक  एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारिलाई राय सल्लाह दिनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश नं. ५ मा मिति २०७४ चैत्र २ गते बाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए देखि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भईरहेको    छ  । 

नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा ७ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीस सरह हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।सोही अनुसार प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कामकर्तव्य अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ‌ऐन,२०७५ मिति२०७५।०४।०८मा बनाई लागु भएको अवस्था विद्यमान छ ।उक्त ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लखित काम, कर्तव्य, अधिकारको अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश  सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको  वा सम्वन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वहस पैरवी गर्ने र प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने मुख्य कर्तव्य तोकिदिएको छ ।

हाल यो कार्यालय प्रदेश नं. ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवन (रुपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका¸ गोलपार्क) को पहिलो तलामा  रहेको छ ।